ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।" ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ