Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਨਿਗਮ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।