ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਟਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਭੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਭੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।