Paddy Procurement: ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5500 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਚੱਲਣਗੇ!
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 750 ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 431 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ 450 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।