ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 318 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੁੱਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ," ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦੇ ਹਨ। ਸੱਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ, ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।"
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ- ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 42.5% ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 2019- 20 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 45.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੱਲ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਉਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ-ਵਾਈਜ਼ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।