ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ 2+50 ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੂਪ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਫਆਿਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904