Farmer Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (29 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਬਿਪਤਾ
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।