Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਜਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।