Punjab News: ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ,ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 55 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 60% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 6% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। 15% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰੇਟ ਕਰਨ (ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ )ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।