ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ (MLR) ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕੱਟਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਆਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਮਐਲਆਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ.  ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 


ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਐਮਐਲਆਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਧਤਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਲਆਰ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।



ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਕੇ ਧਤਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਮਐਲਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਐਲਆਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।




  •  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਲਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਮਐਲਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  •  ਜੇਕਰ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਤਿਲਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਐਲਆਰ ਪੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  •  ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

  • ⁠ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ MLR ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

  •  ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

  •  ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।