ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚੂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਿਸੀਆਣਾ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।