ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਰੱਥ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Punjab News: ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ’ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ਕੀਤੀ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈੰ ਕਾਰਗਰ ਤੇ  ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਟੋਰੇਜ), ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ., ਮਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਪੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿਲੋ ਅਤੇ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ., ਪੀ. ਕੇ. ਸਾਅ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ 112.50 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅਸੀਮ ਛਾਬੜਾ, ਜੀ.ਐਮ. (ਸੀਲੋ), ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 249 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 111.125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸੀਲੋ ਐਂਡ ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੇਲ ਲਿੰਕਡ ਹੱਬ ਸਿਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸਪੋਕ ਸਿਲੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ (ਐਸ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਫ.) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲ.ਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਸ. (ਲੀਡਜ਼) ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ, ਡੀ.ਓ.ਐਮ., ਡੀ,ਆਰ.ਐਮ. ਅਫਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ 2031 ਤੱਕ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।