Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 48 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 48 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ' ਅਤੇ 'ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ' ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।