Punjab Universities: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਲੈਕਡਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20-21 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।