Punjab Canal Patwari Strike: ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਰ, ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।  ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੜਕੀ


 ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਬਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।  ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ


ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਟੀਚੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 200 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


 


ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ !


ਜਲ ਸਰੋਤ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 200 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।


 


ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ !


 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੋਸ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।