ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ) 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ (ਐਡਹਾਕ) ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।