ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26,454 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 78,000 ਬੱਸ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੇੈਸਲਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।