Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵੈਟ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 9 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।