ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 3500 ਤੋਂ 5500 ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪੁਲਿਸ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਪੀਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।