ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, 5 ਫ਼ੀਸਦ ਇਨਫ਼ਰਾ ਟੈਕਸ, 2 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗਊ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧਾ (45 ਫ਼ੀਸਦ) ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖ਼ਾ ਹੈ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ- ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।