Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।