ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 28 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ-2/ ਐਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ 3 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। .
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2021 ਦੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 3764 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ), ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐਨ.ਏ) ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।