Farmers Protest: ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।