Farmer Protest: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਬਟਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 04628, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 04628, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰ: 04997, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 14027, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 06966 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 04998, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 06989, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਸੰਜਰ (01612) ਅਤੇ ਜੀਂਦ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਸੇਂਜਰ (14027) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੋਆਬਾ, ਬੀਕੇਯੂ (ਬਹਿਰਾਮਕੇ), ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਛੋਟੂ ਰਾਮ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।