ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਫ਼ਦ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ 7 ਸਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।