ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਝਾੜ ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਾਲ ਅੱਧੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 205 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ 323 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 44 ਹਜ਼ਾਰ 744 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 27 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।