ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ CPF ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜਿਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 12.00 ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12.15 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਠੇਕਾ
ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ