Stubble Burning: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 28 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।