ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਆਸਰਾ, ਪਾਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।"
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਲਈ 17 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"