Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12700 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 7100 ਮਰਦ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।