ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।