ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ No Work, No Pay ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਧਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।