Punjab Free Bus Scheme: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ RFID (ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ) ਜਾਂ NCMC (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35.53 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ 1680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ AC ਬੱਸਾਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ HVAC ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।