ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰ/ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਥ੍ਰੀਵੀਲਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਊਠਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਮਾਲ! ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin