ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ 1994 ਜਾਂ 2018 ਦੀ ਬਜਾਏ 1978 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।