ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ (pink locust) ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ (Cotton Crop) ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (Agriculture Minister Kaka Randeep Singh Nabha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (Agriculture Minister Kaka Randeep Singh Nabha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 416 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 26 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦ ਲਈ 5400 ਤੇ 76 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਲਈ 12000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਡੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (Agriculture Minister Kaka Randeep Singh Nabha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਉਥੇ ਹੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (Agriculture Minister Kaka Randeep Singh Nabha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।