Punjab News: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਸਰਾ ਆਧਾਰਤ ਮਾਸਟਪਲਾਨਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 43 ਮਾਸਟਰਪਲਾਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਾਸਟਰਪਲਾਨਜ਼ ਲਈ ਖਸਰਾ ਆਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਸਾਵੀ (ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਮੈਪ) 'ਤੇ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।