ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।