ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤਕ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਣੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਰਦ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।