Now directly FIR against Kanungo and Patwari: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ 2001 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।