ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।