Amritpal Singh: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਐਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਹਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਐਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ