Punjab Jail Security : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ECIL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਈਐਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਆਈਐਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।