Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੌਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।