Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।