Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।



ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂਬੀਡੀਸੀ) ਦਾ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।


ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ… ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ…ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ-ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ…






ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 47.55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।