Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ 1976 ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2019 ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, 1999 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈਜੀ ਦੁਆਰਾ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
24 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3402 ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 629 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 629 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 173 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 222 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।