Punjab News: ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਡਰੱਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ: ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਪੀਔਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਊਪਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 76 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ।