ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਉਮੀਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ Local Government Department ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Local Government Department ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੰਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 9 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 735 ਸੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਕੇ 8 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।