ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 

ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ,ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 


 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50053 ਮਰਦ ਅਤੇ 59151 ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 76848 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ FAWD ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ 12047 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 23754 ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6455, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1871, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 629, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 204, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 698 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ 9.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  

 

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ 8286 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 9.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2226 ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ - ਓਏਪੀ ਅਤੇ ਐਫਏਡਬਲਯੂਡੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।